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Content type: News & Analysis
On 15 May 2024, a London Administrative Court handed down its judgment in the case of ADL & Ors v Secretary of State for the Home Department, just two months after another court judgment and a ruling of the UK's data protection authority (ICO). The four Claimants in this latest case (including asylum seekers and survivors of trafficking) were challenging the UK Home Office's policy of placing people released from immigration detention under 24/7 GPS surveillance - either by shackling them…
Content type: Advocacy
Privacy International had suggested the Human Rights Committee consider the following recommendations for the UK government:Review and reform the IPA 2016 to ensure its compliance with Article 17 of the ICCPR, including by removing the powers of bulk surveillance;Abandon efforts to undermine the limited safeguards of the IPA 2016 through the proposed Investigatory Powers Amendment Bill;Refrain from taking any measures that undermine or limit the availability of encrypted communications or other…